Independence Day Big Announcement लाल किले से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: 1 लाख करोड़ की ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ और GST रिफॉर्म की शुरुआत

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Khabarwala 24 News New Delhi: Independence Day Big Announcement स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए दो बड़े ऐलान किए। पहला, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। दूसरा, दीवाली तक GST रिफॉर्म लागू करने की घोषणा, जिससे आम जनता को करों में राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (Independence Day Big Announcement)

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज 26 जनवरी से देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ शुरू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवक-युवतियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।” इस योजना को 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, और इसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है।

योजना का ढांचा (Independence Day Big Announcement)

  • पहला हिस्सा: पहली नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता।
  • दूसरा हिस्सा: नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देकर रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
  • लक्ष्य: दो साल में 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

पीएम ने इस अवसर पर देश के विकास में युवाओं और महिलाओं के योगदान की सराहना की और कहा कि यह योजना भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

GST रिफॉर्म: दीवाली का तोहफा (Independence Day Big Announcement)

प्रधानमंत्री ने दीवाली के मौके पर जनता को कर राहत देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, “इस दीवाली सरकार अगली पीढ़ी के GST रिफॉर्म लागू करेगी, जिससे आम लोगों और छोटे व्यवसायों को करों में राहत मिलेगी।” यह सुधार MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र को मजबूत करने और रोजमर्रा की वस्तुओं पर कर का बोझ कम करने पर केंद्रित होगा।

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव (Independence Day Big Announcement)

इन घोषणाओं से जहां एक ओर युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं GST रिफॉर्म के जरिए आम जनता को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इन कदमों को सरकार की ‘विकसित भारत’ दृष्टिकोण का हिस्सा माना जा रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देगा।

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