श्रीनगर, 4 मार्च (khabarwala24)। जम्मू-कश्मीर के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने बुधवार को कहा कि कश्मीर घाटी से लेकर पीर पंजाल और जम्मू तक, ईरान में घटी घटनाओं पर जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों द्वारा एक उम्माह के रूप में दिखाई गई शोक और निंदा में एकजुटता सराहनीय है। यह हमारे समाज की जीवंत नैतिक चेतना को दर्शाती है, जो उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से खड़ी है और पीड़ितों के साथ अटूट रूप से खड़ी है। पूरे क्षेत्र में मनाया गया बंद उस एकजुटता की एक शांतिपूर्ण और सशक्त अभिव्यक्ति है।
उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और आहत भावनाओं की अभिव्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों और शोक व्यक्त करने वालों, जिनमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं, को हिरासत में लिए जाने की खबरें दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित हैं। साथ ही, फेसबुक सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा विरोध प्रदर्शनों को कवर करने के लिए एफआईआर दर्ज करना और स्थानीय मीडिया आउटलेट्स के खातों को प्रतिबंधित करना भी देश के कानूनों के तहत अनुचित है।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए निरंतर सेंसरशिप और दंड की अपनी नीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए।
इससे पहले जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को ईरान पर अमेरिका-इजराइल के हमलों पर भारत सरकार और सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेस (एनसी) की ‘चुप्पी’ पर खेद जताया।
बुधवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पिछले 5-6 दिनों से अमेरिका और इजराइल ईरान पर बमबारी कर रहे हैं और इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की भी हत्या कर दी गई।
उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम (भारत) ईरान के समर्थक थे। जब भारत पर प्रतिबंध लगाए गए, तो ईरान ने हमें मुफ्त तेल दिया। और अब विश्व व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है।
पीडीपी अध्यक्ष ने अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए खुले आक्रमण और उसके सर्वोच्च नेता की शहादत पर चुप्पी साध रखी है, इसका मतलब यह नहीं है कि बोलने वाले अपराधी हैं और उन पर कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए।”
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