इंफाल, 10 मार्च (khabarwala24)। मणिपुर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (सीईओ) कार्यालय ने 49-तदुबी (एसटी) विधानसभा सीट के लिए विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) के तहत अंतिम फोटो इलेक्टोरल रोल मंगलवार, 10 मार्च 2026 को प्रकाशित कर दिया है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 को क्वालीफाइंग डेट के आधार पर किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) ने यह अंतिम रोल जारी किया है।
सीईओ मणिपुर शैलेश कुमार चौरसिया, आईएएस ने मंगलवार को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संशोधन अवधि के दौरान की गई गतिविधियों की जानकारी दी गई और अंतिम इलेक्टोरल रोल की प्रतियां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सौंपी गईं। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
संशोधन अवधि के दौरान कुल 1172 नए मतदाताओं को नामांकित किया गया, जबकि 197 मतदाताओं के नाम रोल से हटा दिए गए। इसके अलावा, सर्विस इलेक्टर्स (सैनिक, पुलिस आदि सेवा में तैनात मतदाता) की संख्या 496 रही। यह संशोधन 49-तदुबी (एसटी) सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी का हिस्सा है, जो सेनापति जिले में आती है।
जनता, मतदाता और राजनीतिक दल प्रतिनिधि अंतिम फोटो इलेक्टोरल रोल को ईआरओ/असिस्टेंट ईआरओ के कार्यालय में, सभी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के माध्यम से देख और सत्यापित कर सकते हैं। इसके अलावा, सीईओ मणिपुर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी रोल उपलब्ध है। मतदाता अपनी जानकारी जांचकर कोई आवश्यक सुधार या नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, हालांकि अंतिम प्रकाशन के बाद सीमित विकल्प उपलब्ध रहेंगे।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा 24(ए) के तहत ईआरओ के किसी फैसले के खिलाफ सेनापति के जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है। पहले अपील अथॉरिटी के फैसले के विरुद्ध धारा 24(बी) के तहत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मणिपुर के पास इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1960 के रूल 27 के अनुसार दूसरी अपील दायर की जा सकती है।
यह संशोधन ईसीआई के निर्देशानुसार फरवरी 2026 में शुरू हुआ था, जिसमें 9 फरवरी को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित हुआ, 25 फरवरी तक दावे-आपत्तियां ली गईं और 6 मार्च तक उनका निपटारा किया गया। अंतिम प्रकाशन 10 मार्च को हुआ। 49-तदुबी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और यहां मतदाता सूची की सटीकता उपचुनाव की निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण है।
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