अगरतला, 16 मार्च (khabarwala24)। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने सोमवार को कहा कि राज्य का 2026–27 का बजट मौजूदा वित्त वर्ष (2025–26) की तुलना में करीब 5.52 प्रतिशत बढ़ा है। इस बजट में स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने बजट दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि इस बार के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है और त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (टीटीएएडीसी) के लिए आवंटन भी बढ़ाया गया है।
उन्होंने विधानसभा में बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री प्राणजीत सिंघा रॉय का आभार जताते हुए इसे जनहितैषी बजट बताया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का कुल बजट आकार 2025–26 में 32,410 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026–27 में 34,212.31 करोड़ रुपये हो गया है।
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय पर खास ध्यान दिया गया है, जो बढ़कर 8,945.92 करोड़ रुपये हो गया है। यह पिछले साल की तुलना में 13.19 प्रतिशत अधिक है।
सीएम साहा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के लिए 4,676 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान भी स्वीकृति के लिए रखा गया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्राणजीत सिंघा रॉय के लिए 918 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह 860.28 करोड़ रुपये था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई नई पहल की जाएंगी। इनमें धलाई जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, तेलियामुरा, बिश्रामगंज और खोवाई में ट्रॉमा केयर सेंटर तथा जिला और उपमंडल अस्पतालों में मातृ एवं शिशु देखभाल विंग की स्थापना शामिल है।
इसके अलावा गोमती जिले में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) बनाया जाएगा, जबकि 20 पीएचसी और 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को अपग्रेड किया जाएगा।
सीएम साहा ने यह भी घोषणा की कि गोमती जिले में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, साथ ही होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थापना की जाएगी। राज्य में आईटी पार्क स्थापित करने और अन्य विकास योजनाओं पर भी काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि पहले 36 प्रतिशत डीए और डीआर दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर अब 41 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संशोधित दर 1 अप्रैल से लागू होगी।
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