इंफाल, 28 फरवरी (khabarwala24)। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक की पुष्टि की, लेकिन चर्चा के विशेष मुद्दों का खुलासा नहीं किया। यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 4 फरवरी को मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद यह हुई है। इससे लगभग एक वर्ष तक चले राष्ट्रपति शासन का अंत हुआ, जो लंबे समय से जारी जातीय हिंसा के कारण लागू था।
एक अन्य अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रहे राज्यपाल भल्ला ने गृह मंत्री को मणिपुर की सुरक्षा स्थिति और सामान्य हालात बहाल करने के प्रयासों की जानकारी दी।
चर्चा में हिंसा से प्रभावित आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) के पुनर्वास का मुद्दा भी शामिल रहा। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल अवैध हथियार और गोला-बारूद बरामद करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध पोस्ता खेती नष्ट करने के लिए संयुक्त अभियान चला रहे हैं।
प्रभावित समुदायों के बीच विश्वास बहाली और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए भरोसा बढ़ाने वाले कदम भी उठाए जा रहे हैं।
22 फरवरी को मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह और उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन व लोसी दिखो ने भी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर आईडीपी पुनर्वास समेत कई मुद्दों पर चर्चा की थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, गृह मंत्री ने नई सरकार द्वारा समुदायों के बीच की दूरियां कम करने और राज्य में शांति व सद्भाव बहाल करने के प्रयासों की समीक्षा की।
राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। गडकरी ने मणिपुर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
खेमचंद सिंह 21 फरवरी से नई दिल्ली में हैं। 4 फरवरी को शपथ लेने के बाद यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा है।
24 फरवरी को उन्होंने सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मणिपुर में शांति और सद्भाव बहाल करने के लिए नई सरकार की पहलों की जानकारी दी।
23 फरवरी को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। अधिकारियों के अनुसार, चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आईडीपी के पुनर्वास के लिए 5,000 नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। सिंधिया ने आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय मणिपुर से जुड़े प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगा।
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