चेन्नई, 11 फरवरी (khabarwala24)। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) जबरदस्त तैयारियों में लगी है। हालांकि, पार्टी ने गठबंधन के सहयोगियों के साथ शीट शेयरिंग पर फैसला कुछ दिन के लिए टाल दिया है। डीएमके ने घोषणा की कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उसके गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट-शेयरिंग पर औपचारिक बातचीत 22 फरवरी को राज्य बजट सेशन खत्म होने के बाद शुरू होगी।
पार्टी ने कहा कि बातचीत करने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन एक खास कमेटी बनाएंगे। पार्टी हेडक्वार्टर से जारी एक आधिकारिक बयान में डीएमके ने साफ किया कि तमिलनाडु विधानसभा का बजट सेशन 17 फरवरी से शुरू होगा और 21 फरवरी तक चलेगा। क्योंकि इस दौरान सीनियर नेता और मंत्री पूरी तरह से कानूनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे, इसलिए गठबंधन पर चर्चा को तुरंत बाद 22 फरवरी से शुरू करने के लिए टाल दिया गया है।
बयान में कहा गया, “मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जल्द ही गठबंधन दलों के साथ सीट-शेयरिंग पर बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा करेंगे।” डीएमके सांसद कनिमोझी ने पिछले दिनों दोहराया कि पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्ते मजबूत और अच्छे बने हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि बातचीत आसानी से आगे बढ़ेगी, जिससे मौजूदा गठबंधन की स्थिरता पर जोर दिया गया।
हालांकि, इससे यह भी स्पष्ट है कि पार्टी विधानसभा सत्र खत्म होते ही तेजी से चुनावी मोड में लौट सकती है। पार्टी ने यह भी बताया कि उसके नेता और कैडर अभी पूरे तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर जमीनी काम में जुटे हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य में भी पार्टी पदाधिकारियों की भागेदारी बनी हुई है।
बयान के मुताबिक, डीएमके के लाखों कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि हर योग्य वोटर का नाम रोल में शामिल हो। इसके अलावा, डीएमके ने ‘मेरा बूथ, विजयी बूथ’ जैसे कैंपेन के जरिए पूरे राज्य में अपनी लामबंदी तेज कर दी है।
पार्टी के पदाधिकारी युवा और महिला विंग की कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं, बूथ-लेवल ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
इस बीच, डीएमके की चुनाव घोषणा पत्र समिति में काम कर रहे वरिष्ठ नेता जनता का फीडबैक और सुझाव इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। पार्टी ने बताया कि पैनल को पहले ही नागरिकों और हितधारकों से 75 हजार से ज्यादा सिफारिशें मिल चुकी हैं।
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