पटना, 29 जनवरी (khabarwala24)। बिहार में वर्ग एक से 10 तक सरकारी विद्यालयों यानी स्थायी मान्यता प्राप्त एवं स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी गई है। इसके लिए सरकार ने 519.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 31 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई। बिहार में अब एससी, एसटी विद्यार्थियों को वर्ग एक से चार तक के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 1200 रुपए, वर्ग पांच से छह तक के लिए छात्रवृत्ति 2400 रुपए और सात से 10 वर्ग तक के लिए छात्रवृत्ति 3600 रुपए किया गया।
वहीं, छात्रावास में रहने वाले वर्ग एक से 10 तक छात्रावासियों के लिए अब 6000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बक्सर जिले के डुमरांव में संगीत महाविद्यालय की स्थापना के लिए 14 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 87 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही नवगठित उच्च शिक्षा विभाग में सात निश्चय—तीन के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए 161 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 17000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्ध सैनिक बलों को स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस (सैप बल) के रूप में अनुबंध पर रखने की स्वीकृति दी गई है।
पटना संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन के पुनः संचालन और अन्य कार्यों के लिए 5 करोड़ 81 लाख 73 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार राज्य के सात निश्चय -तीन अंतर्गत निर्धारित कार्य के आलोक में अधिष्ठापित होने वाले चीनी मिलों की संभाव्यता के बिंदु पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, चीनी मिल की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा अन्य सेवाओं के लिए नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड की सेवा लिए जाने एवं विभिन्न सेवाओं के लिए दर की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा नवगठित “सिविल विमानन विभाग” में विभिन्न संवर्ग के 99 नए पदों के सृजन, वायुयान संगठन निदेशालय एवं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय में पूर्व से सृजित 176 पदों को विभाग में हस्तांतरण किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।
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