भुवनेश्वर, 20 जनवरी (khabarwala24)। अंतर-राज्य सहयोग के जरिए अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन और डेवलपमेंट (ईसीसीईडी) को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार और मेघालय सरकार ने मंगलवार को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर साइन किए। इसका मकसद आपसी सीख, क्षमता निर्माण और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट (ईसीडी) में बेहतरीन तरीकों का आदान-प्रदान करना है।
एक ऑफिशियल बयान के अनुसार, एमओयू में दोनों राज्यों के बीच पूरे बचपन की देखभाल, शिक्षा और विकास के उपायों को मजबूत करने के लिए सहयोग की बात कही गई है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, शुरुआती शिक्षा, जिम्मेदार देखभाल, सामुदायिक जुड़ाव और संस्थागत क्षमता निर्माण शामिल हैं।
राज्य सरकार ने आगे कहा कि एमओयू ज्ञान के आदान-प्रदान, संयुक्त रिसर्च, एक्सपोजर विजिट, बेहतरीन तरीकों के डॉक्यूमेंटेशन और अलग-अलग लेवल पर काम करने वालों की क्षमता विकास के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
इस मौके पर, गणमान्य व्यक्तियों ने जीवन भर के स्वास्थ्य, सीखने और भलाई की नींव के रूप में शुरुआती सालों के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर दिया, और संदर्भ के अनुसार प्रासंगिक, समुदाय-संचालित समाधान विकसित करने में राज्य-से-राज्य सीखने के मूल्य को रेखांकित किया।
राज्य सरकार ने बताया, “यह साझेदारी ओडिशा के समुदाय-आधारित और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील ईसीडी पहलों में अनुभव और मेघालय के आदिवासी और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण संदर्भों में सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं को प्रदान करने के नवीन दृष्टिकोणों का लाभ उठाने का भी प्रयास करती है, जिससे दो-तरफा सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।”
इसमें आगे कहा गया है कि दोनों सरकारों के बीच यह सहयोग मानव पूंजी विकास के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, समान और समावेशी बचपन के परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उम्मीद है कि यह एमओयू कार्रवाई योग्य सीखने और जमीनी स्तर पर प्रभाव में बदलेगा, जिससे दोनों राज्यों में छोटे बच्चों, देखभाल करने वालों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फायदा होगा।
इस समझौते पर औपचारिक रूप से मेघालय सरकार के प्रधान सचिव, संपत कुमार और ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव, अनंत नारायण सिंह लागुरी ने हस्ताक्षर किए। एमओयू पर ओडिशा के विकास आयुक्त-सह-एसीएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव), देवरंजन कुमार सिंह और दोनों राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
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