मुंबई, 5 नवंबर (khabarwala24)। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एलओआई के तहत महाराष्ट्र सरकार स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से सहयोग करेगी ताकि राज्य के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों (गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव और वाशिम में सरकारी संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे) के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार की उपस्थिति में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
महाराष्ट्र स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक की उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर का बुधवार को मुंबई में स्वागत करना अद्भुत था, जहां महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ महाराष्ट्र, स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से सहयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह पहल महाराष्ट्र के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों जैसे गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव और वाशिम में सरकारी संस्थानों, ग्रामीण समुदायों और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाएं स्थापित करने के लिए की गई है।
एलन मस्क की स्टारलिंक आईसीटी उद्योग की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसके पास दुनिया में सबसे अधिक संख्या में संचार उपग्रह हैं।
उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि कंपनी भारत आ रही है और महाराष्ट्र के साथ साझेदारी कर रही है।
मुख्यमंत्री की यह घोषणा राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पिछले सप्ताह 2047 तक विकसित महाराष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस प्रकार 2047 तक विकसित भारत में योगदान देने के लिए अग्रणी बने रहने के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दिए जाने के कुछ दिनों बाद आई है।
राज्य सरकार ने दावा किया है कि महाराष्ट्र 2047 के अपने विजन के तहत भारत की विकसित भारत यात्रा का आधार बनना चाहता है। भौतिक और वित्तीय बाधाओं के बावजूद, सरकार ने विकास-संचालित अर्थव्यवस्था, सतत विकास, समावेशिता के माध्यम से सशक्तिकरण और सुशासन पर जोर देते हुए 2047 तक वर्तमान 530 बिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
विजन डॉक्यूमेंट 16 क्षेत्रीय विषयों पर केंद्रित है, जिनमें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, उद्योग, सेवाएं, पर्यटन, शहरी विकास, ऊर्जा और स्थिरता, जल, परिवहन और रसद, शिक्षा और जल संसाधन, स्वास्थ्य, कल्याण, सॉफ्ट पावर, शासन, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और वित्त शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि यह भविष्य के लिए तैयार महाराष्ट्र की दिशा में एक बड़ी छलांग है और जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के लिए मानक स्थापित कर रहा है।
इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ, महाराष्ट्र उपग्रह-सक्षम डिजिटल बुनियादी ढांचे में भारत का नेतृत्व करेगा।
Source : IANS
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