रायपुर, 22 जनवरी (khabarwala24)। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को 5,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया।
यह घोषणा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महानदी भवन सचिवालय में हुई स्कूल शिक्षा विभाग की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान की गई।
कक्षा में पढ़ाई पर असर डालने वाली शिक्षकों की मौजूदा खाली जगहों पर गंभीरता से ध्यान देते हुए, साई ने अधिकारियों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड (सीजी व्यापम) के माध्यम से प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि भर्ती का विज्ञापन फरवरी 2026 तक जारी किया जाना चाहिए। इस टाइमलाइन का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पूरी चयन प्रक्रिया समय पर पूरी हो जाए, जिससे नए नियुक्त शिक्षक स्कूलों में शामिल हो सकें और बिना किसी देरी के स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके।
बैठक में शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 की प्रगति की भी समीक्षा की गई। विस्तृत चर्चा के बाद, 2023 की परीक्षा से वेटिंग लिस्ट की वैधता को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया।
सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया कि यह कदम युवा उम्मीदवारों और बाद की या नई भर्तियों में क्वालिफाई करने वालों के लिए नए अवसर खोलेगा, जिससे सरकारी नौकरियों तक व्यापक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री साई ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना उनके प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, “शिक्षा को मजबूत करना एक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की कुंजी है।”
उन्होंने दोहराया कि सरकार सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें शिक्षकों की तेजी से भर्ती शामिल है, ताकि यह गारंटी दी जा सके कि छात्रों को एक अनुकूल माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
यह नवीनतम पहल भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के राज्य भर में शिक्षकों की खाली जगहों को भरने के व्यापक प्रयास के अनुरूप है।
पहले की घोषणाओं में चरणों में 30,000 शिक्षक पदों की योजना का संकेत दिया गया था, जिसमें वर्तमान 5,000 पद तत्काल पहले चरण का हिस्सा हैं।
इस भर्ती अभियान से योग्य युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही सरकारी संस्थानों में छात्र-शिक्षक अनुपात में सीधे सुधार होगा।
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि ये निर्देश प्रशासन के लंबे समय से चली आ रही शैक्षिक चुनौतियों को तेजी से हल करने के संकल्प को दर्शाते हैं।
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