चेन्नई, 23 सितंबर (khabarwala24)। वरिष्ठ भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने चेन्नई के बेसेंट नगर स्थित एमजी रोड इलाके में मंगलवार को उपभोक्ताओं और आम जनता के साथ जीएसटी में नई कर कटौती पर चर्चा की।
उन्होंने आविन दूध कारखाने में दूध से संबंधित उत्पादों की नई कम कीमतों के बारे में भी जानकारी ली।
बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने जीएसटी कर कटौती की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस जीएसटी कर कटौती से एक औसत परिवार को सालाना 50,000 रुपए और महीने में 5,000 रुपए तक की बचत होगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने इस जीएसटी कर कटौती को ‘बचत उत्सव’ कहा।
उन्होंने कहा कि इस जीएसटी कर कटौती से मध्यम वर्गीय परिवारों की आजीविका और अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी कर कटौती के कारण दूध आढ़तियों ने किसानों का आभार व्यक्त किया है, लेकिन आविन में दूध की कीमत अभी तक कम नहीं हुई है और इसके लिए प्रशासनिक तौर पर जो भी किया जाना चाहिए वह जल्द किया जाना चाहिए। स्टॉक के कारण दूध की कीमतें कम नहीं हो सकी, लेकिन दवाओं का स्टॉक होने के बावजूद अब इसकी कीमत कम हो गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम एमके स्टालिन केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जीएसटी कोई नया कर नहीं है। जीएसटी से पहले कर विभिन्न रूपों में यूपीए सरकार के दौरान थे। उस समय सत्ता में रही डीएमके ने इसका विरोध क्यों नहीं किया?
उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले 17 प्रकार के कर थे। जीएसटी से पहले, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कर थे, जिसे हमारी सरकार ने एक करने का काम किया है।
दवाओं के साथ-साथ मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी की दर कम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल उपकरण विदेश से आयात किए जाते थे, लेकिन अब भारत में ही मेडिकल उपकरण बन रहे हैं। धीरे-धीरे मेडिकल उपकरणों पर भी टैक्स कम किया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी टैक्स पूरी तरह से हटा दिया गया है।
एनडीए गठबंधन को एकजुट करने के प्रयासों में अन्नामलाई की भागीदारी के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। मैं पार्टी नेता नहीं हूं और पार्टी जो भी कहेगी, मैं वही सुनूंगी। पिछले एक हफ्ते से मैंने जो कदम उठाया है, वह जीएसटी कर में कटौती को लोगों तक पहुंचाना है। हमारी पार्टी आम जनता को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, उससे जनता को किस तरह से लाभ मिलेगा।
Source : IANS
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