Fertilizers Companies Sale अपनी 8 कंपनियों को बेचने की तैयारी में सरकार, लिस्ट में ज्यादातर फर्टिलाइजर्स की कंपनियों के नाम हैं शामिल

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Khabarwala 24 News New Delhi : Fertilizers Companies Sale आम चुनावों के चलते सरकार ने अपनी कंपनियों की बिक्री की योजना को कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया था लेकिन एक बार फिर कंपनियों की बिक्री की तैयारी शुरु कर दी है। सरकार लंबे समय से पेंडिंग पड़े इस काम को पूरा करने के लिए एक बार फिर आगे बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक, सरकार 8 PSU कंपनियों को बेचने की तैयारी में हैं। इसमें ज्यादातर फर्टिलाइजर्स की कंपनियों के नाम शामिल हैं। आइए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में…

फाइनेंशियल ईयर (Fertilizers Companies Sale)

जानकारी के मुताबिक, सरकारी कंपनियों की स्ट्रैटजिक सेल की योजना रिवाइव की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक आठ सरकारी फर्टिलाइजर कंपनियों को बेचने की तैयारी है। यह प्रोसेस अगले फाइनेंशियल ईयर में शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही बंद पड़ी कुछ यूनिट को फिर से शुरू करके बेचा जा सकता है।

स्ट्रैटजिक सेल (Fertilizers Companies Sale)

साल 2022 में नीति आयोग ने आठ फर्टिलाइजर कंपनियों को स्ट्रैटजिक सेल के लिए चुना था लेकिन सरकार ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें बेचने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब एक बार फिर इनके बिकने की खबर आ रही है।

इनके नाम शामिल (Fertilizers Companies Sale)

मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्प लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर, एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं।

चर्चा के स्तर पर (Fertilizers Companies Sale)

गोरखपुर, सिंदरी, तालचेर और रामगुंडम में मौजूद फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन की गई यूनिट्स भी डिसइन्वेस्टमेंट लिस्ट में शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी इस बारे में योजना चर्चा के स्तर पर है और जल्दी ही फाइनल निर्णय लिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ने इस बारे में सवालों का जवाब नहीं दिया।

क्या होगा असर (Fertilizers Companies Sale)

एक सूत्र ने कहा कि केंद्र सरकार अभी आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता पर काम कर रही है। उसके बाद ही फर्टिलाइजर पीएसयू के विनिवेश पर काम किया जाएगा। सरकार की योजना इस साल के अंत तक यूरिया के आयात में 30 फीसदी कमी लाना है। सरकार ने फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी में भारी कटौती की है।

घरेलू उत्पादन (Fertilizers Companies Sale)

हालांकि हिस्सेदारी बिक्री से सब्सिडी पर कोई असर नहीं होगा। जानकारों का कहना है कि पुराने प्लांट को फिर से चालू करने और नए प्लांट स्थापित करने से घरेलू उत्पादन में 20 फीसदी तेजी आई है और आयात में 10 फीसदी गिरावट आई है। 2024 में सरकार ने 7.04 मीट्रिक टन यूरिया आयात किया जो पिछले साल 7.57 मीट्रिक टन था।

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