जम्मू, 29 सितंबर (khabarwala24)। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा सोमवार को स्वच्छता ही सेवा–2025, स्वच्छता विजयोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जम्मू के कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जम्मू में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को दोबारा स्थापित करने के लिए हर संभव मदद कर रही है।
उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां के लोगों का जीवन पटरी पर लौटेगा।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि अगस्त में जम्मू-कश्मीर में भयंकर आपदा आई, जिससे बड़ी मात्रा में जानमाल का नुकसान सहने वाले परिजनों को संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह और सरकार की टीम ने नुकसान का आकलन किया है। जम्मू-कश्मीर को दोबारा स्थापित करने के लिए भारत सरकार मदद करेगी। हमारा प्रयास है कि जल्द ही ज्यादा लोगों की जिंदगी पटरी पर लाई जाए। सरकार के प्रयासों के साथ में समाज के लोगों से आग्रह है कि सामाजिक जुड़ाव भी ऐसे समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। नागरिकों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। नदियों के किनारे अतिक्रमण कर जब घर बनाया जाता है तो तात्कालिक लाभ हमें जरूर मिलता है, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदा में अपने लोगों को हम खो देते हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों से अपेक्षा रहती है कि इस पर सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है। कानून सबके लिए है, लेकिन इसका मानवीय संवेदना के साथ जमीनी स्तर पर इसका पालन हो, यह हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस अभियान में प्रशासन से ज्यादा भूमिका समाज के जिम्मेदार नागरिकों को निभानी होगी। अपने इलाके में प्राकृतिक संसाधन पर जबरदस्ती अतिक्रमण हो रहा है, इसके लिए वातावरण तैयार करना होगा। प्रशासन जब अतिक्रमण हटाने पहुंचता है तो बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध करते हैं। जम्मू-कश्मीर में आई प्राकृतिक आपदा से सबको सीख लेनी चाहिए और यह आत्म मंथन का एक अवसर है।
वहीं, इससे पहले, 27 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में पहाड़ी जनजातीय समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पहाड़ी जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहाड़ी जातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
Source : IANS
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