मुंबई, 15 जनवरी (khabarwala24)। मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक जैसे प्रमुख शहरों सहित महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए मतदान गुरुवार को कड़ी सुरक्षा और तनाव के बीच संपन्न हुआ।
इन चुनावों को राज्य की राजनीति के लिए एक निर्णायक परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुख राज ठाकरे के साथ अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी ताकत झोंक दी है।
देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा के लिए, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) इस चुनाव का “सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा” है। हालांकि, 2017 में भाजपा शिवसेना को सत्ता से हटाने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन पार्टी ने उस समय राज्य सरकार की स्थिरता को प्राथमिकता देने का विकल्प चुना।
हालांकि, 2022 में शिवसेना में हुए विभाजन और उसके बाद पूर्व सहयोगियों के बीच पैदा हुई कड़वाहट के चलते, भाजपा मुंबई में अपना पहला महापौर नियुक्त करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहां जीत से भारत की वित्तीय राजधानी पर भाजपा की पकड़ और मजबूत हो जाएगी।
उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। 2022 में एकनाथ शिंदे से पार्टी का नाम और चिह्न हारने और 2024 के विधानसभा चुनावों में झटका लगने के बाद, बीएमसी ही उनका आखिरी बड़ा गढ़ बचा है।
ऐतिहासिक रूप से बीएमसी पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से शिवसेना का मुख्य गढ़ रही है। बालासाहेब ठाकरे की विरासत को संरक्षित करने के लिए, शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नगर निगम चुनावों में हार से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-यूबीटी गठबंधन की स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे संभवतः कुछ विधायक सत्तारूढ़ महायुति में शामिल हो सकते हैं।
हालांकि, शिवाजी पार्क में एक विशाल संयुक्त रैली के बाद, ठाकरे बंधुओं की जोड़ी से दोनों की स्थिति पहले से मजबूत दिख रही है।
शिवसेना 1985 से बीएमसी पर शासन कर रही है। 2017 के चुनावों में मुकाबला बहुत करीबी था। शिवसेना ने 84 सीटें, भाजपा ने 82 सीटें, कांग्रेस ने 31 सीटें, एनसीपी ने 9 सीटें और एमएनएस ने 7 सीटें जीतीं।
स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में, भाजपा ने राज्य गठबंधन को बनाए रखने के लिए शिवसेना को महापौर का पद रखने की अनुमति दी थी।
हालांकि, आज चुनावी परिदृश्य बिल्कुल अलग है। अकेले मुंबई में 227 सीटों के लिए कुल 1,729 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। शहर में 1.03 करोड़ से अधिक योग्य मतदाता हैं, जिनमें 55.16 लाख पुरुष और 48.26 लाख महिलाएं शामिल हैं।
1865 में स्थापित बीएमसी केवल एक स्थानीय निकाय नहीं है। यह भारत का सबसे धनी निगम है। 74,000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक बजट के साथ, इसकी वित्तीय क्षमता गोवा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों से भी अधिक है।
बीएमसी के राजस्व स्रोतों में प्रॉपर्टी टैक्स शामिल है, जो आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों से लिया जाता है। इसके अलावा सर्विस टैक्स, जैसे पानी का टैक्स, सीवरेज टैक्स और पार्किंग टैक्स भी शामिल हैं। विकास शुल्क में भवन निर्माण अनुमतियों और बुनियादी ढांचे के प्रीमियम से प्राप्त राशि शामिल है।
इतना बड़ा राजस्व आधार बीएमसी को राज्य सरकार से स्वतंत्र रूप से बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाने की अनुमति देता है, जिससे इसका नियंत्रण किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाता है।
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