लखनऊ, 2 सितंबर (khabarwala24)। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज आउट आउटसोर्सिंग में आरक्षण प्रक्रिया के पालन को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं के मेहनत का प्रताप बताया है। इस मौके पर उन्होंने ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा आठ लाख रुपए से 15 लाख रुपए किए जाने की भी मांग की।
दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव का भी अधिकार दिया जाएगा।
मंगलवार को राजधानी के विश्वेश्वरैया हाल में आयोजित पार्टी की मासिक बैठक को सम्बोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल की सभी मांगें पूरी हो रही हैं। पहले जातिगत जनगणना और अब आउटसोर्सिंग में आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अलग से बनाया जाएगा। यह मांग भी पूरी होगी। उन्होंने कहा कि क्रीमीलेयर में 2014 से पहले कोई संशोधन नहीं किया था। 2014 में छह लाख की आय सीमा को आठ लाख किया गया था। इसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने क्रीमीलेयर की आय सीमा को 15 लाख रुपए किए जाने की मांग रखी।
अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर जनता के बीच में रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव में उतरेगी। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहना निंदनीय है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को जुटना होगा।
विकेटी/एएस
Source : IANS
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