Khabarwala24 News Udaipur Files: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ (Udaipur Files) की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में 2022 में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह 28 जुलाई को फिल्म की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करे। कोर्ट ने साफ कहा कि उसने फिल्म की रिलीज पर कोई रोक नहीं लगाई है। इस फैसले के बाद फिल्म के निर्माताओं ने राहत की सांस ली है।
8 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ (Udaipur Files)
फिल्म के निर्देशक भरत श्रीनेत ने ऐलान किया कि ‘उदयपुर फाइल्स’ (Udaipur Files) अब 8 अगस्त 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म पहले 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कानूनी अड़चनों और विवादों के कारण इसे टालना पड़ा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) ने फिल्म में 150 कट लगाए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 6 अतिरिक्त कट के साथ रिलीज की मंजूरी दी थी।
‘Udaipur Files’ फिल्म का आधार और विवाद
‘उदयपुर फाइल्स’ (Udaipur Files) उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित है, जो 2022 में सुर्खियों में रहा था। इस हत्याकांड ने देश भर में सनसनी मचा दी थी। फिल्म में अभिनेता विजय राज ने कन्हैया लाल की भूमिका निभाई है, और इसे अमित जानी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म के रिलीज को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अरशद मदनी और अन्य ने केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि फिल्म से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया।
निर्देशक का बयान
निर्देशक भरत श्रीनेत ने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। ‘उदयपुर फाइल्स’ (Udaipur Files) सच्चाई को सामने लाने की कोशिश है। हम 8 अगस्त को फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार हैं।” उन्होंने बताया कि जानी फायरफॉक्स फिल्म्स जल्द ही फिल्म का प्रमोशन शुरू करेगी। श्रीनेत ने जोश के साथ कहा, “सच की हमेशा जीत होती है।”
दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को 28 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया है। केंद्र की हाई पावर कमिटी ने फिल्म का रिव्यू किया था, जिसके बाद निर्माताओं की याचिका को कोर्ट ने निरर्थक माना। अब सभी की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।
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