नई दिल्ली, 20 सितंबर (khabarwala24)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों को आए दिन धमकियां मिल रही हैं। कई महीनों से यह सिलसिला जारी है। इसी बीच, शनिवार को दिल्ली के कई स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूलों को खाली कराया है।
जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद हड़कंप मच गया। धमकी मिलने वाले स्कूलों में नजफगढ़ का कृष्णा मॉडल पब्लिक स्कूल, कुतुब मीनार स्थित सर्वोदय सीनियर सेकंडरी स्कूल और द्वारका का डीपीएस स्कूल शामिल हैं।
धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सभी प्रभावित स्कूलों को खाली करा लिया गया है और परिसरों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता बरत रही हैं।
यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को इस तरह की धमकियां मिली हैं। बीते कुछ महीनों में भी कई स्कूलों को ऐसी धमकियों का सामना करना पड़ा है, जो ज्यादातर अफवाह साबित हुईं।
स्कूलों के अलावा दिल्ली के कुछ अस्पताल और अदालत को भी धमकियां दी गईं।
13 सितंबर को दिल्ली के शालीमार बाग, द्वारका और साकेत स्थित मैक्स के तीन अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मैक्स हॉस्पिटल के सेंटर ऑफिस को मिले ईमेल में स्पष्ट धमकी दी गई थी कि अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि, यह भी अफवाह मात्र साबित हुई।
इससे एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी भरा एक ईमेल मिला। दिल्ली पुलिस को स्पष्ट रूप से संबोधित करते हुए लिखे गए ईमेल में कहा गया, “उदाहरण के तौर पर शुक्रवार को आपके दिल्ली हाईकोर्ट में धमाका पिछले झांसों का संदेह दूर कर देगा। दोपहर के तुरंत बाद जज चैंबर में धमाका होगा।”
ईमेल में दावा किया गया कि तीन बम प्लांट किए गए हैं। यह धमकी जुमे की नमाज के संदर्भ में दी गई। इस ईमेल में राजनीतिक साजिश का भी जिक्र था, जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई, कुछ व्यक्तियों और राजनीतिक परिवारों को निशाना बनाने की योजना बताई गई। बम की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद मामले को दिल्ली पुलिस ने गंभीरता से लिया और सुरक्षा को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया। हालांकि, पुलिस को तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
फिलहाल, दिल्ली पुलिस और प्रशासन ऐसे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।
Source : IANS
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