Khabarwala 24 News New Delhi: GST Council Meeting केंद्र सरकार ने 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में होटल उद्योग को बड़ी राहत देते हुए 7,500 रुपये प्रतिदिन तक के कमरों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% (बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट) कर दिया है। यह फैसला मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत की जीडीपी में 5% से अधिक योगदान देने वाले पर्यटन क्षेत्र में इस कदम से नई रफ्तार देखने को मिल सकती है। नए नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों को लाभ (GST Council Meeting)
- किफायती हॉस्पिटैलिटी: रेडिसन होटल समूह के एमडी और सीओओ (दक्षिण एशिया) निखिल शर्मा ने कहा, “यह फैसला मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी को अधिक किफायती बनाएगा।” टैक्स में कमी से मध्यम और बजट होटलों में ठहरना सस्ता होगा, जिससे घरेलू पर्यटन की मांग बढ़ेगी।
- प्रभाव: मध्यम वर्गीय परिवारों और बजट यात्रियों को कम टैक्स के कारण होटल बुकिंग पर बचत होगी, जिससे यात्रा की योजना बनाना आसान होगा।
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर प्रभाव (GST Council Meeting)
- पर्यटन में वृद्धि: फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) के अध्यक्ष के. श्यामा राजू ने बताया, “यह सुधार भारत को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अधिक आकर्षक बनाएगा।” टैक्स में कमी से होटल सर्विसेज, रेस्तरां, और अन्य पर्यटन खर्चों को बढ़ावा मिलेगा।
- रोजगार सृजन: यह कदम युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, क्योंकि होटल उद्योग पहले से ही रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: कम टैक्स दर से भारत का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा।
होटल उद्योग की मांग और भविष्य (GST Council Meeting)
- पुरानी मांग: FHRAI और होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (HIA) लंबे समय से सभी हॉस्पिटैलिटी सेवाओं पर 5% जीएसटी के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की मांग कर रहे थे। हालांकि, अभी बिना ITC के 5% जीएसटी लागू किया गया है।
- आगे की राह: होटल उद्योग का मानना है कि भविष्य में ITC के साथ 5% जीएसटी लागू होने पर भारत का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगा।
सोशल मीडिया पर चर्चा (GST Council Meeting)
जीएसटी कटौती की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। नेटिजन्स मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों के लिए इस राहत को सराह रहे हैं, और पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह फैसला न केवल होटल उद्योग बल्कि भारत की पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
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