Khabarwala24 News: भारत सरकार ने 8th Pay Commission को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) को था। इस नए वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन (Salary), भत्तों (Allowances) और पेंशन (Pension) में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी। आइए, जानते हैं कि 8th Pay Commission कब लागू होगा, इसका असर किन-किन पर पड़ेगा और इससे जुड़ी तमाम जरूरी बातें।
8वां वेतन आयोग: सरकार ने शुरू की तैयारी
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने 8th Pay Commission के गठन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि इस नए वेतन आयोग के लिए प्रारंभिक चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से इनपुट मांगना शुरू कर दिया है। इनमें रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry), गृह मंत्रालय (Home Ministry), कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (DoPT) और कई राज्य सरकारें शामिल हैं।
पंकज चौधरी ने साफ किया कि आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, जिसके बाद इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, अभी तक किसी भी नाम की घोषणा नहीं हुई है। यह कदम दर्शाता है कि सरकार 8th Pay Commission को लेकर गंभीर है और इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
8वां वेतन आयोग कब होगा लागू?
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8th Pay Commission कब लागू होगा। अभी तक इसकी आधिकारिक सिफारिशें तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन सरकार ने पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को फॉलो करने का संकेत दिया है। गौरतलब है कि 7th Pay Commission का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
इसी टाइमलाइन को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। पंकज चौधरी ने भी स्पष्ट किया कि आयोग की सिफारिशें आने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी कुछ समय और इंतजार करना होगा।
50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
8th Pay Commission के लागू होने से देश भर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। यह आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन के ढांचे में बड़ा बदलाव लाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि, जब तक आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप नहीं देता और इन्हें मंजूरी नहीं मिलती, तब तक वेतन या पेंशन में कोई बदलाव नहीं होगा।
इसके बावजूद, कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर साल दो बार होने वाले Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा। यह बढ़ोतरी महंगाई के हिसाब से की जाती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलती है।
महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी की उम्मीद
Dearness Allowance (DA) और Dearness Relief (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान हर साल जनवरी और जुलाई में किया जाता है। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होती है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई को मापता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मार्च 2025 में AICPI-IW इंडेक्स 143 था, जो मई तक बढ़कर 144 पर पहुंच गया। इस आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि DA Hike 3 से 4 फीसदी तक हो सकता है।
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी, और इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर 2025 में हो सकता है। अगर यह बढ़ोतरी होती है, तो Dearness Allowance 58% तक पहुंच सकता है। वहीं, जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद 2% की और बढ़ोतरी के साथ यह 60% तक जा सकता है।
7वां वेतन आयोग और DA का इतिहास
7th Pay Commission लागू होने के समय, यानी 2016 में Dearness Allowance 0% था। लेकिन इसके बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी होती रही और जनवरी 2025 तक यह 55% पर पहुंच गया। अगर जुलाई 2025 में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो DA 58% हो जाएगा। वहीं, 8th Pay Commission के लागू होने तक यह 60% तक पहुंचने की उम्मीद है।
यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इससे उनकी सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा। साथ ही, नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन के ढांचे में और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें
8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स काफी उत्साहित हैं। इस आयोग के लागू होने से न सिर्फ उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि कई नए भत्ते और सुविधाएं भी मिल सकती हैं। पिछले वेतन आयोगों की तरह ही इस बार भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के जरिए उनकी सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी।
पेंशनर्स को भी उम्मीद है कि उनकी पेंशन में बढ़ोतरी के साथ-साथ अन्य सुविधाएं, जैसे मेडिकल बेनिफिट्स और इंश्योरेंस, में सुधार होगा। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि सभी पक्षों से परामर्श के बाद ही आयोग की सिफारिशें तैयार की जाएंगी, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके।
क्या होगा असर?
8th Pay Commission के लागू होने से न सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।
साथ ही, यह सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनके तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के हिसाब से बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं। DA Hike और नए वेतन आयोग के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी मेहनत और सेवाओं का उचित लाभ मिले।
8th Pay Commission की घोषणा और इसके लागू होने की संभावना ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में नई उम्मीद जगाई है। वित्त मंत्रालय ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और जल्द ही आयोग का गठन हो सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से यह लागू हो सकता है। तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA Hike के जरिए राहत मिलती रहेगी।
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