Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अगस्त महीने से बिजली दरों में मामूली वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। इस वृद्धि से बिजली कंपनियां लगभग 22.63 करोड़ रुपये की वसूली करेंगी। हालांकि, आने वाले महीनों में इस अधिभार में कमी के संकेत हैं।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ईंधन अधिभार शुल्क (फ्यूल सरचार्ज) की वसूली हर महीने अनिवार्य है। उन्होंने सुझाव दिया कि बिजली कंपनियां इस राशि को उपभोक्ताओं के 33,122 करोड़ रुपये के बकाए से समायोजित करें, ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
ऊर्जा मंत्री की सख्त चेतावनी (UP News)
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (यूपीपीसीएल) और डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बार-बार मौखिक निर्देशों के बावजूद अनुपालन में कमी देखी जा रही है। अब लिखित आदेश जारी किए जाएंगे और जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई होगी। शर्मा ने कई मुद्दों पर ध्यान देने के निर्देश दिए:
- अनुचित कनेक्शन कटौती: छोटे बकाए पर या उपभोक्ता द्वारा तुरंत भुगतान की तैयारी के बावजूद कनेक्शन काटने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।
- फीडर/गांव की बिजली कटौती: बकाए के कारण पूरे फीडर या गांव की बिजली काटना गलत है और इसे रोका जाए।
- ट्रांसफार्मर उच्चीकरण में देरी: ओवरलोड फीडर, बार-बार ट्रिपिंग या लो वोल्टेज की समस्या के बावजूद ट्रांसफार्मर का उच्चीकरण नहीं किया जा रहा। इसे तुरंत ठीक किया जाए।
- जले ट्रांसफार्मर की अनदेखी: ट्रांसफार्मर जलने की सूचना देरी से मिलने और उसके प्रतिस्थापन में देरी के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी।
- बिजली चोरी पर कार्रवाई: बिजली चोरी रोकना प्राथमिकता है, लेकिन इसके लिए बिजली आपूर्ति रोकना उचित नहीं। अलग से कार्रवाई हो।
- गलत बिल और भ्रष्टाचार: गलत बिलिंग और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की शिकायतों पर अंकुश लगाया जाए।
- मेंटेनेंस और शटडाउन: मेंटेनेंस के लिए शटडाउन से पहले उपभोक्ताओं को सूचित किया जाए और सामान्य रोस्टर समय में काम हो।
- संविदाकर्मियों की समीक्षा: हाल में कई कुशल संविदाकर्मियों को हटाकर अकुशल कर्मी रखे गए। इसकी समीक्षा कर दोषियों पर कार्रवाई हो।
- 1912 टोल-फ्री नंबर: शिकायत निवारण के लिए 1912 की व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए।
- शिकायत निवारण: यूपीपीसीएल और डिस्कॉम स्तर पर निदेशक स्तर के अधिकारियों की तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाए।
- विजिलेंस कार्रवाई: विजिलेंस टीमें संगठित और बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पर ध्यान दें।
उपभोक्ताओं पर बकाया और राहत की मांग (UP News)
प्रदेश के उपभोक्ताओं पर बिजली कंपनियों का 33,122 करोड़ रुपये बकाया है। अवधेश वर्मा ने कहा कि ईंधन अधिभार शुल्क को इस बकाए से समायोजित करने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकाया वसूली और ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन जैसी प्रक्रियाओं को अलग-अलग रखा जाए।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।
