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गरीबों, मिडल क्लास, युवा, किसान और महिलाओं को होगा जीएसटी सुधार का फायदा : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

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नई दिल्ली, 22 सितंबर (khabarwala24)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सोमवार से लागू जीएसटी सुधार का फायदा गरीब, मध्यम वर्ग, न्यू मिडल क्साल, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार और उद्यमी सभी को होगा।

5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर में बदलाव से न केवल लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सहकारी संघवाद भी मजबूत होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का हवाला देते हुए कहा, “हमें सभी को मिलकर विकास दर बढ़ाने, व्यापार को आसान बनाने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। 2017 से सभी राज्यों को साथ लेकर इतने बड़े कर सुधार को लागू करना संभव हुआ।”

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी की शुरुआत और जीएसटी बचत उत्सव के अवसर पर पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में कई संदेश थे।

उन्होंने लिखा, “नेक्स्ट जेन जीएसटी एक जनक्रेंदित सुधार है।”

उनके अनुसार, जीएसटी सुधारों से लोगों पर टैक्स का बोझ कम हुआ है।

12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत टैक्स वाली अधिकांश वस्तुओं को अब 5 प्रतिशत के निचले ब्रैकेट में रखा गया है। कुछ जरूरी सामान पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। इस सुधार से 1.4 अरब भारतीयों को काफी फायदा होगा।

इसके अलावा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक और महंगी लग्जरी कारों जैसी हानिकारक या बहुत महंगी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष टैक्स लगाया गया है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाली जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से इन सुधारों को मंजूरी दी।

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि सरल संरचना से जरूरी सामान की कीमतें तुरंत कम होंगी, खपत बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के नए सुधार लागू हुए हैं।

पीएम मोदी के अनुसार, नवरात्रि का पहला दिन जीएसटी बचत उत्सव के रूप में खास होगा। इस उत्सव में नागरिकों की बचत बढ़ेगी और वे अपनी पसंद की वस्तुओं को आसानी से खरीद पाएंगे।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “त्योहारों के इस मौसम में सभी का मुंह मीठा होगा। ये सुधार भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। 12 प्रतिशत जीएसटी रेट वाली वस्तुओं में से 99 प्रतिशत अब 5 प्रतिशत रेट के दायरे में आ गई हैं।”

Source : IANS

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