Khabarwala 24 News Hapur: उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में (Hapur)मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल के लगातार प्रयासों के चलते जनपद हापुड़ में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत नया एलोपैथिक वेलनेस सेंटर स्वीकृत हो गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, देशभर में 22 नए एलोपैथिक सीजीएचएस वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जिनमें हापुड़ का सेंटर भी शामिल है। यह निर्णय केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा, क्योंकि अब उन्हें दिल्ली या अन्य दूरस्थ शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल के प्रयासों का विस्तार (Hapur)
पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने अपने कार्यकाल के दौरान और उसके बाद भी मंत्रालय स्तर पर निरंतर पत्राचार और संवाद के माध्यम से हापुड़ को इस योजना में शामिल कराने का प्रयास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का विशेष आभार व्यक्त किया। अग्रवाल ने कहा, “यह स्वीकृति सीजीएचएस सेवाओं को अधिक सुलभ और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हापुड़ जैसे विकासशील जिले में केंद्रीय कर्मचारियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना एक लंबे संघर्ष का परिणाम है।
नए वेलनेस सेंटर की विशेषताएं और लाभ (Hapur)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश के अनुसार, प्रत्येक नए एलोपैथिक वेलनेस सेंटर में चार पद सृजित किए गए हैं:
- जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (GDMO): सामान्य चिकित्सा और परामर्श के लिए।
- फार्मासिस्ट: दवाओं का वितरण और प्रबंधन।
- नर्सिंग ऑफिसर: नर्सिंग और आपातकालीन देखभाल।
- जूनियर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट: प्रशासनिक कार्य और रिकॉर्ड रखरखाव।
ये सेंटर केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत कार्य करेंगे, जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को मुफ्त या नाममात्र शुल्क पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। CGHS योजना, जो 1954 में शुरू हुई थी। जिसमें आधुनिक चिकित्सा (एलोपैथी) के साथ-साथ आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
क्या मिलेगा लाभ (Hapur)
हापुड़ में यह सेंटर स्थानीय केंद्रीय कार्यालयों, डाक विभाग और अन्य PSU के कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा। इससे न केवल यात्रा का खर्च और समय बचेगा, बल्कि नियमित स्वास्थ्य जांच, दवाओं और विशेषज्ञ परामर्श आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे सेंटर हृदय रोग, डायबिटीज और सामान्य बीमारियों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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