Sunday, December 8, 2024

Supreme Court Historic Decision पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारियों के लिए अहम फैसला, पुश्तैनी जमीन बेचना अब आसान नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

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Khabarwala 24 News New Delhi : Supreme Court Historic Decision सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि यदि कोई हिंदू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि बेचना चाहता है, तो उसे पहले परिवार के किसी अन्य सदस्य को संपत्ति बेचने का प्रयास करना होगा।

कोर्ट के मुताबिक, यह हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 22 के तहत लिया गया फैसला है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पारिवारिक संपत्ति बाहरी लोगों के हाथों में न जाए. यह हिमाचल प्रदेश के नाथू और संतोष के बीच का मामला था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस यू. यू ललित और एम. और। शाह शामिल हैं। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 22 का उद्देश्य संपत्ति को परिवार में रखना है।

अनुच्छेद 22 का महत्व एवं प्रावधान (Supreme Court Historic Decision)

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, ऐसे प्रावधान धारा 22 के अंतर्गत आते हैं। इसके द्वारा, यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति छोड़ देता है और कोई वसीयत नहीं छोड़ता है, तो उसकी संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित हो जाती है। यदि कोई उत्तराधिकारी अपना हिस्सा बेचना चाहता है, तो उसे पहले परिवार के अन्य सदस्यों को संपत्ति बेचने का अवसर देना होगा।

धारा 4(2) और कश्तरी अधिकार (Supreme Court Historic Decision)

न्यायालय ने अपने फैसले में आगे स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 4(2) के परिणाम इस नियम के संचालन को प्रभावित नहीं करेंगे। यह खंड किरायेदारी अधिकारों से संबंधित है, पारिवारिक भूमि की बिक्री या स्वामित्व से अलग है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 22 का उद्देश्य पैतृक संपत्ति की रक्षा करना है, ताकि बाहरी व्यक्ति पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा न बन सके।

नाथू के पक्ष में फैसला सुनाया गया (Supreme Court Historic Decision)

पूरा मामला : इस मामले में, लाजपत की मृत्यु के बाद, उनकी कृषि भूमि उनके दो बेटों, नाथू और संतोष के बीच विभाजित की गई थी। संतोष ने अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने का फैसला किया। इसके खिलाफ नाथू ने अदालत में मुकदमा दायर किया और धारा 22 के तहत अपने हिस्से की बिक्री की प्राथमिकता का दावा किया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने नाथू के पक्ष में फैसला सुनाया और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा।

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